Janopchar

 शासन सकारात्मक... प्रशासन नकारात्मक...

महाराष्ट्रातील गौशाळा अनुदान मिळण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

महाराष्ट्रातील गौशाळाचा सर्वांगीण विकास व्हावा याकरीता महाराष्ट्र शासनाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एप्रिल २०२३ मध्ये महाराष्ट्र गौसेवा आयोगाचे गठन केले. त्याचप्रमाणे गौसेवा आयोगासोबतच गौशाळांना अनुदान करता १०० कोटी रूपये मंजूर केले त्यात (७० कोटी रूपये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना) (२० कोटी रूपये गोमय मुल्यवर्धन योजना) (१० कोटी रूपये गौसेवा आयोग) परंतु पशुसंवर्धन सचिव श्री तुकाराम मुंढे यांनी गौसेवा आयोगाची नियमावली तयार न केल्यामुळे एक वर्ष होवुन सुध्दा आयोगाला कोणत्याही प्रकारचे अधिकार, मंजूर १०० कोटी रूपये अनुदान व आयोगाला कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकले नाही. शासन सकारात्मक असुनसुध्दा प्रशासन नकारात्मक असल्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व गौशाळाचे खुप मोठे नुकसान झाले आहे.

महाराष्ट्र शासनाने गोशाळा बांधकामाकरीता गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र सुधारित ही योजना कार्यान्वीत केली सर्व शासकीय नियमानुसार गोशाळा कडून प्रस्ताव मागविण्यात आले या प्रस्तावाची पशुसंवर्धन विभाग मार्फत तपासणी करण्यात आली व मा. पशुसंवर्धन मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र निवड समितीद्वारे महाराष्ट्रातील १८२ गोशाळांची निवड करण्यात आली. शासन निर्णय क्रमांक पविआ २०२४/प्र.क्र.३३/पहुं- ३ दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शासन निर्णय करून वरील गोशाळांना निधी मंजूर करण्यात आला. परंतु पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव श्री तुकारामजी मुंडे यांच्या अडेलतट्ट धोरणामुळे मंजुर निधी वितरणात विलंब करून तो शासनाकडे परत पाठविण्यात आला.

महाराष्ट्रामध्ये ४ मार्च २०१५ रोजी महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा (सुधारित) नुसार अंमलबजावणी झाली. बहुतांश गोशाळांकडून कत्तलीसाठी जाणारा गोवंश स्थानिक पोलीस प्रशासनाने जप्त केल्यानंतर अशा वृध्द, आजारी, जखमी गोवंशाचे संगोपन करण्यासाठी प्रतिज्ञालेख घेण्यात आले. जीवदया, जीवरक्षा होवुन गोवंश जिवीत राहावा म्हणून गोशाळांना शासकिय आर्थिक मदत नसतांना सुध्दा सर्व गोशाळा जप्त गोवंश स्विकारून समाजातून दान घेवुन त्यांचे संगोपन करीत आहेत. या सर्व गोवंशाच्या संगोपनाकरीता भारतातील अन्य राज्यात मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्थान व उत्तरप्रदेश मध्ये प्रती दिवस प्रति गोवंश प्रमाणे अनुदान देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने सुध्दा राज्यातील गोशाळा मधील वृध्द, भागड, अपंग अपघातग्रस्त गोवंशला प्रति दिवस प्रति गोवंशप्रमाणे १०० रूपये देण्यात यावे.

जाहिरात

दि.२७ फेब्रुवारी २०२४ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार सर्व पशुंची इयर टॅगिंग व नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली. त्यामध्ये नमुद पशुधनाची वाहतुक इतर टॅगिंग शिवाय करता येणार नाही. तसेच बाहेरच्या राज्यातून महाराष्ट्रात वाहतुक करता येणार नाही या कायद्याची पोलीस प्रशासनाद्वारा कडक अंमलबजावणी करण्यात यावी.महाराष्ट्रामध्ये खुप मोठ्या प्रमाणावर गायरान जमिनी उपलब्ध होत्या परंतु प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे त्या गायरान जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाले. आज गोशाळेतील व गावातील गाई चारण्याकरीता जमिन उपलब्ध नाही, त्यामुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर भाकड, वृध्द, अपंग गोवंशाची विक्री करीत आहे. गाईच्या हक्काची जमिन गाईला मिळावी याकरीता गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण शासनाने त्वरीत काढण्यात यावे.पशुसंवर्धन सचिव श्री तुकाराम मुंडे यांच्या अडेलतट्टु धोरणामुळे एक वर्ष होऊन सुध्दा गौसेवा आयोग सुरू होऊ शकले नाही, त्यामुळे महाराष्ट्रातील गोशाळाचे खुप मोठे नुकसान झाले त्यामुळे अशा सचिवांची त्वरीत बदली करण्यात यावी अशा प्रकारची मागणी गोशाळा महासंघ कडून करण्यात येत आहे. वरील सर्व बाबीमुळे महाराष्ट्रातील १०६५ गोशाळा पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी असुन त्यांच्या पुढील प्रमाणे मागण्या आहेत. गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेचा निधी त्वरीत वितरीत करण्यात यावा, गौसेवा आयोगाला कर्मचारी व इतर त्यांचे अधिकार देण्यात यावे, गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र ही योजना गौसेवा आयोगाच्या माध्यमातून राबविण्यात यावी, सर्व गोशाळांमधील गोवंशाला प्रतिदिवस प्रति गोवंश १०० रू. प्रमाणे चारा अनुदान त्वरीत देण्यात यावा, संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी साठी ठोस उपाययोजना करण्यात याव्यात. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव श्री तुकारामजी मुंढे साहेब यांची त्वरीत बदली करण्यात यावी. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण त्वरीत काढण्यात यावे. जिल्ह्यातील सर्व गोशाळा ट्रस्टी, संचालक, गोरक्षक, गौसेवक गोपालकाकडून असे निवेदन देण्यात येत आहे तरी सर्व मागण्या पूर्ण न झाल्यास संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. असे निवेदन आज दि. १० जुन २०२४ रोजी बुलडाणा जिल्ह्यातील सर्व विश्वस्त एकत्र येवुन जिल्हाधिकारी  यांच्या मार्फत  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात आले. अशी माहिती राजकुमार गोयंका यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.