विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेचा एल्गार.
बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव, ज्ञानगंगा,चौंडी इस्लामपुर ईत्यादी जलसिंचन प्रकल्पांसाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने अत्यंत कवडीमोल दराने घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले आहे. न्याय हक्कासाठी आता प्रकल्पग्रस्तांनी संघर्षाचा शंखनाद केला असुन शासन व प्रशासनाच्या प्रती प्रकल्पग्रस्तांमधे तिव्र संताप दिसून येत आहे. नुकतेच जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रात येत असलेल्या टाकळी वतपाळ या प्रकल्पग्रस्त गावात विदर्भ बळीराजा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष संघटनेच्या नामफलकाचे अनावरण तथा मार्गदर्शन मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.विदर्भ बळीराजा संघर्ष संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष मा.मनोजभाऊ चव्हाण यांच्या हस्ते नामफलकाचे अनावरण करण्यात आले.त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की. विदर्भातील जलसिंचनाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी सरकारने सन 2000 नंतर 200 हून अधिक प्रकल्पांना मान्यता प्रदान करून गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या त्यांचे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असलेल्या शेतजमीनी अत्यंत कवडीमोल दरात कशा लाटता येतील यासाठी कुटनिती वापरून ईंग्रजकालीन १८९४ चा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात असताना ६ जून २००६ ला एक काळा जि.आर.निर्गमित करुन सरळ खरेदी पद्धतीने शेतकऱ्यांचे संवैधानिक अधिकार हिरावून घेत अत्यंत कवडीमोल दराने म्हणजे ३९ हजार ते २ लाख रुपये प्रति हेक्टरी एवढ्या कमी भावाने जमीनी सरळ खरेदी करून घेतल्यात व मी वाढीव मोबदल्या साठी कोर्टात जाणार नाही.बदल्यात सरकारला नौकरी सुध्दा नाही. अशा प्रकारे शेतकऱ्यान कडून लिहून घेतले त्याला त्याच्या जमीनीचा दर सुध्दा सही करेपर्यंत सांगितला नाही. पुनर्वसन अनुदान ऐच्छिक असताना शेतकऱ्याला न सांगताच ते मिळालेल्या रकमे मधेच समाविष्ट करुन दिले त्यामुळे त्याचा लाभक्षेत्रातील जमी मिळण्याचे हक्क सुध्दा हिरावून घेतले.
अशा प्रकारे घटनेने दिलेल्या संवैधानिक अधिकाराचे सुध्दा हणन करण्यात आले. शेतकऱ्यांची अशा प्रकारे फसवणूक होत असताना जनप्रतिनीधी मात्र मुग गिळून गप्प बसले की झोपले होते असा सवाल यावेळी मनोजभाऊ चव्हाण यांनी उपस्थित केलाअसुन सरकारने मायबापाची भुमिका पार न पाडता सावकाराची भुमीका पार पाडली असल्याचे संघटनेचे सुचिन ढवळे यांनी सांगितले. बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव, ज्ञानगंगा,चौंडी, इस्लामपुर ईत्यादी प्रकल्पांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला असुन हजारो शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली असल्याचे संघटनेचे सुनील घटाळे यांनी सांगितले. तसेच प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी५% समांतर आरक्षण असताना सुध्दा त्यांना नौकरी नाही. शेती राहली नाही. मग त्यांनी करावं तरी काय अशी जटील समस्या प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांमधे निर्माण झाली आहे.असुन आत्तापर्यंत विदर्भातील १६ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले आहे.आता शासनाच्या अशा घातक प्रवृत्तीचा निषेध करून आपल्या न्याय व हक्कासाठी लढण्याचा संघर्षाचा शंखनाद केला असुन तीव्र आंदोलनाचा एल्गार यावेळी शेकडो प्रकल्पग्रस्तानी केला आहे.०७/०४/२०२३ रोजी संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमात संघटनेचे अध्यक्ष. मनोजभाऊ चव्हाण, सुनिलभाऊ घटाळे, भुषण चौधरी, गौतमराव खंडारे, प्रशांत मुरादे,सचिन ढवळे, संजय धोंडे, प्रसिद्धी प्रमुख अनिलजी मुंडे,या शाखाचे अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र पांडव तर उपाध्यक्ष दिनकर बगे,सचिव मागोसिंग पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. सदस्य बिरबलसिंग वतपाळी,गजानन पांडव, रुपचंद बगे,पुरूषोत्तम पांडव, दिनेश ब्राह्मणे,बाळु वसतकर,सुनील गोरे,प्रमोद तायडे,यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली.
إرسال تعليق