मला ग्रामसचिवामुळे घर नाही याला जबाबदार फक्त आणि फक्त सचिवच*
शेगाव- केंद्रशासनाच्या पंतप्रधान घरकुल योजना अंतर्गत प्रपत्र - ड अन्वये ज्या लोकांना स्वतःची घरी नाहीत तसेच भूमिहीन आहेत अशा नागरिकांना प्राधान्यक्रम देऊन त्यांना घरकुल देण्याची योजना शासनाने आणलेली आहे. परंतु कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनल्याने सामान्य नागरिकांची दमदाटी होते. तशीच दमदाटी माटरगाव खुर्द येथील सचिवाने केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील मूळ क्रमांक बदलून चुकीची यादी तयार करत ग्रामसेवकांनी आपल्याला घरापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप माटरगाव खुर्द येथील लाभार्थी रहिवाशी गोविंदा सूर्यभान वाघ यांनी केला आहे.
मला राहायला घर नाही, स्वतःची शेती सुद्धा नाही.शेतमजुरी करून मी माझा उदरनिर्वाह करतो घरकुल अपात्र यादीच्या निकषा नुसार मी घरकुल योजनेसाठी पात्र असून सुद्धा मला घरकुल मिळाले नाही.मला सारासार साचिवाकडून डावलण्याचा प्रयत्न आहे. 29 डिसेंबर 2022 रोजी मूळ यादीमध्ये माझे नाव 5 व्या क्रमांकावर होते परंतु ग्रामसेवक अनिल बिचुकले यांनी मूळ यादीमध्ये फेरबदल करून माझे नाव 59 व्या नंबरावर टाकले ग्रामपंचायत ने आवास योजनेच्या याद्या तयार करताना ग्रामसभेची कार्यवाही व्यापक प्रमाणात प्रसिद्ध न देता फक्त पदवी सभा दाखवून यादीत मंजुरात घेतलेली आहे. शासन निर्णय 2008 2011 मधील सूचनेचे पालन न करता ग्रामपंचायतने यादीत पूर्ण बदल केला आहे. सचिव कायदेशीर सल्लागार असतात परंतु बेकायदेशीर काम सचिवांनी केले. त्यांना गटविकास अधिकारी यांनी पाठीशी घालत दिलेल्या तक्रारी व ग्रामपंचायत तिकडून प्राप्त याद्या या नियमात आहेत किंवा नाहीत याची तपासणी साधी सदर गट विकास अधिकारी यांनी घेतलेली नाही. या व्यतिरिक्त सुद्धा भरपूर नियमबाह्य कामकाज आहे. असा आरोप गोविंदा सूर्यभान वाघ यांनी केला.
ग्रामपंचायत सचिव(ग्रामसेवक) यांना विचारणा केली असता तुम्ही आधी भेटयला पाहिजे होता,आता सर्व सेटिंग झालेली आहे .आता कुठे गेला तरी काही होऊ शकत नाही.आणि घरकुलाची माहिती विचारली असता उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तुझ्याकडून जे होते ते करून घे अशी धमकीच्या भाषेत ग्रामसेवक अनिल बिचुकले यांनी गोविंदा सूर्यभान वाघ यांना दम देण्याचा प्रयत्न देखिल केला. आपले घरकुल मिळावे ही अशा घेऊन लाभार्थी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती शेगाव यांच्याकडे धाव घेतली परंतु संबंधित अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यासाठी त्यांनी विकास अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन तसेच विनंती अर्ज दिले त्यामध्ये प्रामुख्याने
१) दि.२४/०३/२०२२रोजी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती शेगाव तक्रार
२) दि.१८/०४/२०२२ रोजी गटविकास अधिकारी पंचायत समिती शेगाव तक्रार
३) दि.०४/०५/२०२२ मा. तहसिलदार यांना दिलेला अर्ज
४) दि.२५/०५/२०२२माननीय प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा
५) दि.०७/०६/२०२२ माननीय प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणाला दिलेली तक्रार
६)माननीय जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांना दिनांक २८/०५/२०२२ रोजी दिलेला अर्ज
७) दि. ०४/०७/२०२२माननीय मुख्याधिकारी जिल्हा परिषद बुलढाणा रोजी दिलेला अर्ज
८) दि. ०४/०७/२०२२ मा. जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांना दिलेला अर्ज
९) दि.०४/०७/२०२२मा. आयुक्त साहेब अमरावती अर्ज
१०) दि.०४/०७/२०२२ मा. प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रत्यक्ष भेट घेऊन कागदपत्रे पाठवा करण्याचा प्रयत्न केला.
अद्याप मला कुठल्याही न्याय मिळालेला नाही.
०४/०५/२०२२ (आर.टी.आय) शासनाने दिनांक ११ ऑक्टोंबर २००५ रोजी राजपत्रात पुरविलेल्या माहितीचा अर्जाचा नमुना म्हणजे माहिती अधिकार कायदा २००५ यानुसार जन माहिती अधिकारी पंचायत समिती कार्यालय शेगाव प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या बाबत सविस्तर बातमी मिळणे बाबत अशा अनेक वेळा माहितीचा अधिकार टाकून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अधिकाऱ्यांनी यास कुठलेही उत्तर दिले नाही, असाही त्यांचा आरोप आहे. जर न्याय मिळाला नाही तर मी पंचायत समिती कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार याच्यात समोर मला न्यायाची भूमिका कोणी देण्यास तयार नसेल तर मी आत्मदहनाचा इशारा देत आहे हे टोकाचे पाऊल मी सचिव तसेच संबंधित अधिकारी यांच्यामुळे घेत आहे अशे माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सांगितलं.
إرسال تعليق