राज्यातील पहिल्या दस्ताची चिखलीत नोंद सलोखा योजनेचा चमत्कार
४१ वर्षांनंतर शेतकऱ्यांत घडला समेट:
खुद्द तहसीलदार सुरेश कव्हळे बनले साक्षीदार
चिखली- शेतजमिनींचे गट बदलल्याने पीककर्ज घेण्यासह शासकीय योजनांपासून असंख्य शेतकरी वंचित आहेत. दरम्यान, ही गुंतागुंत सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने सलोखा योजनेच्या नावाखाली सोपा आणि सरळ इलाज काढला. ज्या ठिकाणी दोन लाख रुपये लागत होते, तेथे केवळ दोन हजार रुपयांतच दस्त नोंदणीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. या योजनेची सर्व अंमलबजावणी सुरू झाली असतानाच चिखलीचे कर्तव्यतत्पर तहसीलदार सुरेश कव्हळे यांनी केळवद येथील एक प्रकरण तत्काळ सामंजस्याने सोडवले. दोन शेतकरी कुटुंबीयांमधील वाद निवळला आणि एकमेकांचा शेतीचा अदलाबदल झालेला गट व्यवस्थित करू शेतकऱ्यांच्या नावावर दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदवून देण्यात आला. १३ एप्रिल रोजी हे दस्त नोंदवण्यात आले.
सलोखा योजनेअंतर्गत हा जमीन नावावर करण्याचा चमत्कार घडला असून, या योजनेअंतर्गतचा महाराष्ट्रातील पहिला दस्त चिखलीत नोंदविल्याचा इतिहास घडला आहे. विशेष म्हणजे खुद्द तहसीलदार सुरेश कव्हळे हेच या खरेदीखताचे साक्षीदार बनले. स्टॅम्प ड्युटीसाठी १ लाख आणि नोंदणी शुल्काचे १ लाख असे दोन लाख रुपये या नोंदीकरिता लागत होते. एवढा पैसा आणायचा कोठून ? असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर होता. मात्र, सलोखा योजनेने हे काम अगदीच सोपे झाले. स्टॅम्प ड्यूटी १ हजार आणि नोंदणी फी १ हजार अशा दोन हजारांमध्येच दस्त नोंदवल्या गेला. तब्बल ४१ वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला. ही योजना गट बदलाबदलीमध्ये गुंतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वरदानच ठरली आहे.
केळवद येथील जयश्री संदीप पाटील यांचा गट क्रमांक ६९ आणि निवृत्ती महादू पांढरे यांचा गट क्रमांक ६६ होता. एकत्रीकरणामध्ये गट बदलले होते. दोन्ही कुटुंबीय त्रस्त झाले होते. 'पुण्यनगरी'ने सलोखा योजनेचे वृत्त प्रकाशित केल्याने शासनाच्या या योजनेची माहिती या अडचणीतील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली. तसेच तहसीलदार सुरेश कव्हळे यांनीही शेतकऱ्यांनी अशी प्रकरणे आमच्यापर्यंत आणण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार पांढरे व पाटील कुटुंबीयांनी संपर्क केला. प्रभारी सहायक दुय्यम निबंधक प्रकाश टाक यांनी हे दस्त नोंदवून घेतले. तहसीलदार सुरेश कव्हळे आणि केळवद येथील शेतकरी पांढरे व पाटील यांचा दुय्यम निबंधकांनी सत्कारही केला.
● सलोखा योजनेचा महाराष्ट्रातील पहिला दस्त माझ्या हाताने होत असल्याचा मला खूप आनंद आहे. आमच्या कार्यालयात या दस्ताचे साक्षीदार तहसीलदार झाले, याचाही अभिमान वाटतो.-प्रकाश टाक, दुय्यम निबंधक
दोनच वर्षांची संधीही:- योजना केवळ दोनच वर्षे राबवली जाणार आहे. १ जानेवारी २०२३ पासून ही योजना अंमलात आली असून, पुढील दोन वर्षांच्या कार्यकाळात गट बदललेल्या शेतकऱ्यांनी सलोखा योजनेचा लाभ घ्यायला हवा. दोनच वर्षांची संधी असल्याने शेतकऱ्यांनी वेळ दवडू नये, असे आवाहन तहसीलदार सुरेश कव्हळे यांनी केले आहे.
Post a Comment